परिसीमन :लोकतांत्रिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की अनिवार्य आवश्यकता

 

 

किसी भी जीवंत लोकतंत्र की सफलता की कसौटी इस सिद्धांत पर टिकी होती है: 'एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य'। जब यह सिद्धांत केवल कागजों तक सीमित न रहकर जमीनी हकीकत बनता है, तभी एक राष्ट्र सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक होने का दावा कर सकता है। समय के साथ जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण यह संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे में, परिसीमन वह संजीवनी है जो समान प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के आधार स्तंभों को मजबूती प्रदान कर लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती है।

 

 

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब हम एक नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो परिसीमन की आवश्यकता और इसके विविध आयामों का पूर्ण विश्लेषण अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।

 

 

 

 

लोकतंत्र में भौगोलिक सीमाएं केवल जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वे जनता की आवाज़ का पैमाना हैं। पिछले कुछ दशकों में तीव्र शहरीकरण, प्रवास और राज्यों के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण निर्वाचन क्षेत्रों में भारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं।

 

 

आज स्थिति यह है कि देश के किसी एक हिस्से में एक सांसद 25 लाख से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि किसी अन्य हिस्से में यह संख्या 10-15 लाख तक सीमित है। यह असमानता सीधे तौर पर 'समान प्रतिनिधित्व' के सिद्धांत का उल्लंघन है। परिसीमन का प्राथमिक उद्देश्य सीमाओं का इस प्रकार पुनर्निर्धारण करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या यथासंभव समान हो सके, जिससे हर नागरिक के वोट का वजन बराबर हो।

 

 

 

 

लोकतांत्रिक निष्पक्षता का तकाज़ा है कि चुनाव प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में झुकी हुई न हो। यदि लंबे समय तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नहीं बदली जाती हैं, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ विशेष वर्गों या क्षेत्रों को अनुचित लाभ पहुंचा सकता है।

 

 

भारत में परिसीमन का कार्य एक स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' द्वारा किया जाता है, जिसके आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्वायत्तता सुनिश्चित करती है कि सीमाओं का पुनर्निर्धारण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से जनसांख्यिकीय आंकड़ों (Census) और तार्किक आधार पर हो। यह प्रक्रिया चुनावी तंत्र में जनता के विश्वास को और गहरा करती है।

 

 

 

 

सामाजिक न्याय केवल आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं है; राजनीतिक सत्ता में समान भागीदारी इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

 

 

SC/ST वर्गों का प्रतिनिधित्व: जनसंख्या के बदलते अनुपात के साथ, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति की समीक्षा आवश्यक है। परिसीमन यह सुनिश्चित करता है कि इन वर्गों को उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में सटीक और न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले।

 

 

महिला सशक्तिकरण का मार्ग: हाल ही में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण कानून) का कार्यान्वयन सीधे तौर पर आगामी परिसीमन से जुड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तभी साकार होगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। अतः, आधी आबादी को सामाजिक-राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए यह एक अनिवार्य कदम है।

 

 

 

 

परिसीमन का विषय जितना आवश्यक है, उतना ही संवेदनशील भी। इसका सबसे जटिल आयाम भारत का संघीय ढांचा है।

दक्षिणी राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) ने पिछले दशकों में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य किया है, जबकि उत्तरी राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार) में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन होता है, तो दक्षिणी राज्यों को डर है कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा और यह उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें "दंडित" करने जैसा होगा।

 

 

 

 

यह चुनौती परिसीमन को टालने का बहाना नहीं बन सकती। समाधान यह नहीं है कि लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया जाए, बल्कि समाधान एक ऐसा 'स्वर्ण मध्य' निकालने में है जहां:

लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि किसी भी राज्य (विशेषकर दक्षिणी राज्यों) की वर्तमान सीटों की संख्या कम न हो।

 

 

राज्यसभा या वित्तीय अनुदानों में ऐसे राज्यों को विशेष भार ) दिया जाए ताकि उनकी राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता सुरक्षित रहे।

 

 

 

 

परिसीमन केवल नक्शे पर लकीरें खींचने या आंकड़ों का गणितीय खेल नहीं है; यह भारतीय लोकतंत्र को उसके नागरिकों की वास्तविक स्थिति के साथ अद्यतन करने का एक पवित्र महायज्ञ है।

 

 

समान प्रतिनिधित्व, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय केवल आदर्श नहीं हो सकते, इन्हें संस्थागत रूप देने के लिए परिसीमन अपरिहार्य है। आवश्यकता इस बात की है कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया को संकीर्ण राजनीतिक विवादों से दूर रखकर, एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति के साथ संपन्न किया जाए, ताकि भारत का लोकतंत्र अपने सबसे शुद्ध और न्यायपूर्ण स्वरूप में विश्व का मार्गदर्शन करता रहे।