जनजातीय समाज : अस्मिता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र निर्माण का आधार

प्रकृति के संरक्षक, संस्कृति के संवाहक और राष्ट्र की आत्मा हैं जनजातीय समाज

विश्व संवाद केंद्र, भोपाल    13-Nov-2026
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जनजातीय समाज : अस्मिता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र निर्माण का आधार
 
 
 
डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
 
 
 
भारत की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास केवल राजमहलों, साम्राज्यों, युद्धों और सत्ता परिवर्तन की गाथा नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य समुदायों के संघर्ष, साधना, परंपराओं और जीवन मूल्यों का भी इतिहास है, जिन्होंने सदियों से इस राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखा है। इस गौरवशाली परंपरा में जनजातीय समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक जीवन की भावना, सामाजिक समरसता और स्वतंत्रता के संघर्ष में जनजातीय समाज की भूमिका अविस्मरणीय रही है।
 
जनजातीय समाज केवल भारत की जनसंख्या का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वह भारतीय सभ्यता की जीवंत विरासत, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण आधार है। उसकी अस्मिता में प्रकृति के प्रति सम्मान है, संस्कृति में सामूहिकता है, परंपराओं में जीवन का संतुलन है और संघर्ष के इतिहास में स्वाभिमान तथा स्वतंत्रता की अदम्य आकांक्षा है। इसलिए जनजातीय समाज को समझना वस्तुतः भारत की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक जड़ों को समझना है।
 
अस्मिता : स्वाभिमान और सांस्कृतिक पहचान का आधार
 
जनजातीय समाज की अस्मिता उसकी भाषा, बोली, रीति-रिवाज, परिधान, लोककला, देवी-देवताओं, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक जीवन पद्धति से निर्मित होती है। प्रत्येक जनजातीय समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। गोंड, भील, बैगा, संथाल, मुंडा, उरांव, कोरकू, सहरिया, टोडा और अन्य अनेक जनजातीय समुदाय भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं।
 
इन समुदायों की पहचान किसी एक सामाजिक या धार्मिक परिभाषा तक सीमित नहीं है। उनकी जीवनशैली में प्रकृति, परिवार, समुदाय और परंपरा का गहरा संबंध दिखाई देता है। जल, जंगल और जमीन उनके लिए केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन, आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व के आधार हैं।
 
जनजातीय अस्मिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनका स्वाभिमान है। इतिहास साक्षी है कि जब भी उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक अधिकारों और स्वतंत्र जीवन व्यवस्था पर संकट आया, उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। यह संघर्ष केवल भूमि या संसाधनों की रक्षा का नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, सम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व को सुरक्षित रखने का भी था।
 
आज आवश्यकता है कि जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उसकी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक स्वायत्तता का भी सम्मान किया जाए। विकास का अर्थ परंपराओं का विस्थापन नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए।
 
संस्कृति : भारत की विविधता में एकात्मता का दर्शन
 
भारत की सांस्कृतिक शक्ति उसकी विविधता में निहित है। जनजातीय समाज ने इस विविधता को अपनी लोककलाओं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, हस्तशिल्प और उत्सवों के माध्यम से समृद्ध किया है।
 
मध्यप्रदेश की गोंड चित्रकला, भील चित्रकला, बैगा समुदाय की पारंपरिक कलाएं, झारखंड का सरहुल, संथाल समाज का सोहराय, गुजरात का जनजातीय नृत्य, पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक उत्सव और दक्षिण भारत की टोडा संस्कृति भारतीय लोकजीवन की अनूठी पहचान हैं।
 
जनजातीय लोकगीतों में प्रकृति का संगीत सुनाई देता है। उनके नृत्यों में सामूहिक आनंद, उत्सव और जीवन की ऊर्जा दिखाई देती है। उनके पारंपरिक वाद्ययंत्र, लोककथाएं और मौखिक साहित्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्ञान और अनुभव के हस्तांतरण का माध्यम रहे हैं।
 
विशेष बात यह है कि जनजातीय संस्कृति में व्यक्ति से अधिक समुदाय का महत्व दिखाई देता है। सामूहिक श्रम, परस्पर सहयोग, सहभागिता और साझा उत्तरदायित्व उनके सामाजिक जीवन की विशेषताएं हैं। आधुनिक समाज जब व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावाद की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब जनजातीय समाज की सामुदायिक जीवन पद्धति सामाजिक संतुलन का महत्वपूर्ण संदेश देती है।
 
उनकी संस्कृति हमें सिखाती है कि समाज की वास्तविक समृद्धि केवल भौतिक संपन्नता में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सहयोग और प्रकृति के साथ सामंजस्य में निहित है।
 
परंपरा : प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का जीवन दर्शन
 
जनजातीय समाज की परंपराएं प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित हैं। उनके जीवन में पर्वत, नदियां, जंगल, वृक्ष, पशु-पक्षी और धरती का विशेष महत्व है। प्रकृति उनके लिए केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि श्रद्धा, संवेदना और जीवन का अभिन्न हिस्सा है।
 
उनकी पारंपरिक मान्यताओं में प्रकृति के संरक्षण का व्यावहारिक दर्शन समाहित है। पवित्र उपवनों की परंपरा, जलस्रोतों की सामुदायिक सुरक्षा, औषधीय पौधों का ज्ञान, वन आधारित आजीविका और जैव विविधता के प्रति सम्मान इसके उदाहरण हैं।
 
जनजातीय समुदायों के पास पीढ़ियों से संचित पारंपरिक ज्ञान है। वे स्थानीय वनस्पतियों, औषधीय पौधों, मौसम के बदलाव, मिट्टी की प्रकृति, जल संरक्षण और जैव विविधता के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। यह ज्ञान आज पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।
 
भारतीय चिंतन में प्रकृति को माता का स्वरूप प्रदान किया गया है। अथर्ववेद का प्रसिद्ध मंत्र है-
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।

अर्थात् पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं।
 
यह भाव जनजातीय जीवन पद्धति में सहज रूप से दिखाई देता है। उनके लिए धरती के साथ संबंध केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है।
 
आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट, जंगलों के विनाश और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से चिंतित है, तब जनजातीय समाज का पारंपरिक ज्ञान मानवता को संतुलित विकास की दिशा दिखा सकता है।
 
राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक योगदान
 
जनजातीय समाज का राष्ट्र निर्माण में योगदान अत्यंत व्यापक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जनजातीय वीरों और जननायकों के संघर्ष के बिना अधूरा है।
 
भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान के माध्यम से ब्रिटिश शासन और शोषणकारी व्यवस्था को चुनौती दी। उनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जनजातीय अस्मिता, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक स्वाभिमान की रक्षा का आंदोलन भी था। उन्होंने समाज में जागरण, संगठन और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न की।
 
संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धो और कान्हू मुर्मू ने औपनिवेशिक शासन तथा शोषण के विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष किया। तिलका मांझी ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देकर प्रतिरोध की परंपरा को आगे बढ़ाया। रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस और स्वाभिमान के साथ अपने राज्य और सम्मान की रक्षा की। वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया।
 
इसी प्रकार टंट्या भील, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी गाइदिन्ल्यू और अनेक जनजातीय नायकों ने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया।
 
इन वीरों का संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि भारत की स्वतंत्रता की चेतना केवल बड़े नगरों और राजनीतिक केंद्रों तक सीमित नहीं थी। वह जंगलों, पहाड़ों, गांवों और दूरस्थ अंचलों तक फैली हुई थी। जनजातीय समाज ने अपनी सीमित संसाधन क्षमता के बावजूद औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध अदम्य साहस का परिचय दिया।
 
इस इतिहास को राष्ट्रीय चेतना में उचित स्थान देना आवश्यक है। जनजातीय नायकों का स्मरण केवल अतीत का सम्मान नहीं, बल्कि नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और त्याग की प्रेरणा का संचार भी है।
 
सामाजिक समरसता और भारतीय एकात्मता के संवाहक
 
जनजातीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सामुदायिक जीवन व्यवस्था है। अनेक जनजातीय समुदायों में सामूहिक निर्णय, पारंपरिक पंचायत, परस्पर सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व की मजबूत परंपरा रही है।
 
उनकी जीवन पद्धति में समाज के साथ व्यक्ति का संबंध महत्वपूर्ण होता है। उत्सवों, विवाह, कृषि कार्यों, सामुदायिक आयोजनों और संकट के समय पूरा समुदाय एक-दूसरे के साथ खड़ा दिखाई देता है।
 
भारतीय संस्कृति का मूल भाव एकात्मता है। विविध भाषाओं, वेशभूषाओं, परंपराओं और जीवन पद्धतियों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। जनजातीय समाज इस एकात्मता का महत्वपूर्ण अंग है।
 
उनकी लोकपरंपराएं, धार्मिक आस्थाएं और जीवन मूल्य भारतीय संस्कृति को बहुआयामी बनाते हैं। इसलिए जनजातीय समाज को अलगाव के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की व्यापक सांस्कृतिक संरचना के अभिन्न हिस्से के रूप में देखना चाहिए।
 
सामाजिक समरसता का वास्तविक अर्थ भी यही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को समान सम्मान, अवसर और सहभागिता मिले। जनजातीय समाज की अस्मिता और अधिकारों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।
 
आधुनिक विकास में जनजातीय समाज की भूमिका
 
आज जनजातीय समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान, प्रशासन, उद्यमिता, कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहा है। नई पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है।
 
भारत के संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। पांचवीं और छठी अनुसूची, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 244 तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA), 1996 जैसे प्रावधान जनजातीय अधिकारों और स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने वनवासी समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों की मान्यता का महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त किया है।
 
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और वन धन विकास केंद्र जैसी पहलें जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं, आजीविका और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
 
हालांकि इन योजनाओं की वास्तविक सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना और समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। शिक्षा की गुणवत्ता, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण, रोजगार और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमिता को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
 
विशेष रूप से जनजातीय युवाओं को आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय के अवसर मिलने चाहिए। उनके हस्तशिल्प, वन उत्पाद, जैविक कृषि, पर्यटन और स्थानीय कलाओं को बाजार से जोड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार बनाया जा सकता है।
 
महिलाओं और युवाओं की शक्ति
 
जनजातीय समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि, वनोपज संग्रह, पारंपरिक चिकित्सा, परिवार प्रबंधन, लोककला और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है।
 
जनजातीय महिलाएं केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि सामुदायिक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक निरंतरता की भी महत्वपूर्ण वाहक हैं। उनके स्वावलंबन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
 
इसी प्रकार जनजातीय युवा भारत की नई विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। खेल, शिक्षा, तकनीक, प्रशासन और उद्यमिता में उन्हें पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को और व्यापक बनाया जा सकता है।
 
संरक्षण और विकास के बीच संतुलन
 
जनजातीय समाज के सामने आज कई चुनौतियां हैं। विस्थापन, वन अधिकारों से जुड़े प्रश्न, आजीविका का संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की सीमित सुविधाएं, भाषाओं का लुप्त होना तथा सांस्कृतिक परंपराओं का क्षरण गंभीर विषय हैं।
 
विकास परियोजनाओं के निर्माण में स्थानीय समुदायों की सहमति, अधिकारों और हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विकास की योजनाएं ऐसी हों, जिनमें जनजातीय समाज केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बने।
 
जनजातीय भाषाओं, लोकसाहित्य, पारंपरिक कलाओं और मौखिक इतिहास का दस्तावेजीकरण भी आवश्यक है। स्कूलों में स्थानीय भाषा और संस्कृति को उचित स्थान देकर बच्चों में अपनी जड़ों के प्रति गौरव की भावना विकसित की जा सकती है।
 
यह समझना होगा कि आधुनिकता अपनाने का अर्थ अपनी सांस्कृतिक पहचान को छोड़ देना नहीं है। वास्तविक विकास वही है, जो व्यक्ति को बेहतर जीवन प्रदान करे और साथ ही उसकी अस्मिता, परंपरा तथा आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखे।
 
जनजातीय गौरव : राष्ट्र के गौरव का विस्तार
 
जनजातीय समाज की अस्मिता, संस्कृति और परंपराएं भारत की राष्ट्रीय पहचान को समृद्ध बनाती हैं। उनके संघर्ष ने स्वतंत्रता की चेतना को मजबूत किया, उनके ज्ञान ने प्रकृति संरक्षण का मार्ग दिखाया, उनकी कला ने भारतीय संस्कृति को विशिष्ट पहचान दी और उनकी सामुदायिक जीवन पद्धति ने सामाजिक सहयोग का आदर्श प्रस्तुत किया।
 
जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजन हमें उन नायकों, परंपराओं और योगदानों का स्मरण कराते हैं, जिन्हें लंबे समय तक इतिहास के मुख्य विमर्श में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया। यह अवसर केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का भी है।
 
आज आवश्यकता है कि भारत की विकास यात्रा में जनजातीय समाज को समान भागीदार बनाया जाए। उनकी परंपराओं को संरक्षित किया जाए, उनके ज्ञान को सम्मान मिले, उनकी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले और उनकी नई पीढ़ी को आधुनिक अवसरों से जोड़ा जाए।
 
भारत का भविष्य तभी अधिक सशक्त, समावेशी और संतुलित होगा, जब उसकी विकास यात्रा में जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले समाज की आकांक्षाओं को भी समान महत्व मिलेगा।
 
अंततः जनजातीय समाज हमें यह संदेश देता है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं, राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक उपलब्धियों से निर्मित नहीं होता, बल्कि वह अपनी संस्कृति, परंपराओं, सामूहिक चेतना और साझा विरासत से जीवंत बनता है।
 
जनजातीय समाज का सम्मान वस्तुतः भारत की जड़ों का सम्मान है। उनकी अस्मिता की रक्षा भारतीय संस्कृति की रक्षा है और उनके सशक्तीकरण में ही समावेशी, आत्मनिर्भर एवं गौरवशाली भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण संभावना निहित है।