मेटा और गूगल : जवाबदेही से बचने का बहाना या तकनीकी विवशता?

 

 

 

 

भारत में करोड़ों नागरिकों के दैनिक जीवन, विचारों, चुनावी विमर्श, बच्चों की मानसिक स्थिति और सामाजिक सौहार्द पर गहरा प्रभाव डालने वाले डिजिटल मंच आज के समय में सार्वजनिक जीवन के निर्णायक माध्यम बन चुके हैं। ऐसे में जब मेटा और गूगल यह कहते हैं कि उनके लिए हर विवादित सामग्री की निगरानी करना संभव नहीं है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या यह तकनीकी सीमा है या जवाबदेही से बचने का सुविधाजनक तर्क?

 

 

विशेष रूप से तब, जब यही कंपनियां विज्ञापन लक्ष्यीकरण, उपभोक्ता व्यवहार की पहचान और सामग्री की प्राथमिकता तय करने के लिए अत्यंत उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं। जिसके पास जो सामग्री पहुंचानी होती है, वह पलक झपकते ही पहुंचा देती हैं। यही कारण है जो समय-समय पर विश्‍व भर के अनेक देशों ने इन कंपनियों पर अरबों डॉलर के जुर्माने लगाए हैं और कानूनी कार्रवाइयां कीं, वह अलग हैं।

 

 

 

मेटा और गूगल का तर्क है कि उनके मंचों पर प्रतिदिन अरबों पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां आती हैं, इसलिए प्रत्येक सामग्री की पूर्व जांच संभव नहीं है। यह तर्क भले ही सामने सुनने में सही लग सकता है, किंतु यह आंशिक रूप से भी सही नहीं है, क्‍योंकि यही कंपनियां यह भी दावा करती हैं कि उनके पास अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और लाखों संकेतकों पर आधारित एल्गोरिदम हैं, जो उपयोगकर्ता की पसंद, भाषा, स्थान और व्यवहार का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं।

 

 

ऐसे में यह स्‍वभाविक है कि यदि यही तकनीक किसी व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुरूप विज्ञापन दिखाने, कुछ सेकंड में कॉपीराइट उल्लंघन पहचानने और विज्ञापन नीतियों का पालन कराने में सक्षम है, तब फिर हिंसा, आतंकवाद, बाल यौन शोषण, संगठित दुष्प्रचार या घृणास्पद सामग्री के मामलों में क्‍यों नहीं त्‍वरित हटाया जा सकता है। देखा जाए तो इन कंपनियों का इस विषय पर बार-बार असमर्थता जताना स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता है और भारत के संदर्भ में एक खास नैरेटिव और बाजार बनाने की ओर इशारा करता है।

 

 

 

यह एक बड़ा प्रश्‍न है कि जब भारत इन कंपनियों के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है। करोड़ों भारतीय नागरिक इन मंचों का उपयोग समाचार, शिक्षा, व्यापार और सामाजिक संवाद के लिए करते हैं। ऐसे में इन कंपनियों का दायित्व क्‍या सिर्फ लाभ कमाना ही होना चाहिए या इससे अधिक भारतीय कानूनों का पालन करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी होना चाहिए ?

 

 

यदि किसी मंच के एल्गोरिदम झूठी खबरों, हिंसक सामग्री या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट को अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उससे उपयोगकर्ताओं की सक्रियता बढ़ती है, तब क्‍या इसे सिर्फ तकनीकी समस्या मानकर खारिज किया जा सकता है! सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न यहां उभरता है कि नहीं! यह सच है कि लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, किंतु उसके साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। जिसे कि आज मेटा और गुगल जैसी सभी कंपनियों को समझने की जरूरत है।

 

 

 

यदि इन कंपनियों के दावे पूरी तरह सही होते, तो दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देशों को उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। इससे जुड़े प्रमाण यह बताते हैं कि यूरोपीय संघ ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) और डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) लागू कर बड़े डिजिटल मंचों पर कठोर जवाबदेही तय की है। इन कानूनों के अंतर्गत मेटा और गूगल जैसी कंपनियों को अवैध सामग्री हटाने, जोखिम आकलन करने और अपने एल्गोरिदम की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बाध्य किया गया है।

 

 

आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने मेटा पर उपयोगकर्ताओं के डेटा संरक्षण नियमों के उल्लंघन के कारण 2023 में 1.2 अरब यूरो का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। यह इतिहास के सबसे बड़े गोपनीयता दंडों में से एक है। यूरोपीय आयोग ने गूगल पर पिछले वर्षों में प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 8 अरब यूरो से अधिक के जुर्माने लगाए। इनमें एंड्रॉयड, गूगल शॉपिंग और विज्ञापन कारोबार से जुड़े मामले शामिल थे।

 

 

फ्रांस ने भी गूगल और मेटा पर गोपनीयता तथा कुकी नीति से जुड़े उल्लंघनों के लिए करोड़ों यूरो के दंड लगाए। यही कारण है जोकि दुनिया के अनेक देशों ने समय-समय पर इन मंचों पर प्रतिबंध या गंभीर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं।

 

 

ब्राजील में न्यायालयों ने कई अवसरों पर मेटा के मंचों के विरुद्ध कार्रवाई की और 2024 में न्यायपालिका ने सोशल मीडिया कंपनियों से अवैध सामग्री हटाने के संबंध में कड़ा रुख अपनाया। तुर्किये ने सोशल मीडिया कानून बनाकर इन कंपनियों को स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करने और न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य किया। पालन न करने पर विज्ञापन प्रतिबंध और बैंडविड्थ सीमित करने जैसी कार्रवाई का प्रावधान किया गया।

 

 

रूस ने 2022 में मेटा को "चरमपंथी संगठन" घोषित करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध तक लगा दिया था। चीन में गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम वर्षों से प्रतिबंधित हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न देशों ने अलग-अलग कारणों से इन कंपनियों पर कठोर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाए हुए हैं।

 

 

 

दरअसल, वर्तमान समय में सबसे गंभीर चिंताओं में एक बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के कई राज्यों तथा यूरोप में सोशल मीडिया के बच्चों पर प्रभाव को लेकर लगातार जांच और कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अनेक सरकारें आयु सत्यापन, किशोरों के लिए एल्गोरिद्मिक अनुशंसाओं पर नियंत्रण और अभिभावकीय सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।

 

 

अमेरिका में अनेक राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मेटा के विरुद्ध मुकदमे दायर किए हैं। आरोप है कि कंपनी के मंचों की डिजाइन ऐसी है, जो किशोरों में लत बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो सकती है। मेटा इन आरोपों से असहमत रही है, किंतु मुकदमे स्वयं इस बात का संकेत हैं कि नियामकों की चिंताएं गंभीर हैं।

 

 

 

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में केवल कंपनियों के स्वैच्छिक आश्वासनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता ऐसे नियामक ढांचे की है, जिसमें एल्गोरिदम की पारदर्शिता, शिकायतों के त्वरित निस्तारण, भारतीय कानूनों के अनुपालन, बच्चों की सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर आर्थिक दंड का स्पष्ट प्रावधान हो। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैध आलोचना पर अनावश्यक अंकुश न लगे।

 

 

फिलहाल इस संबंध में समझ यही आ रहा है कि दुनिया भर में लगाए गए भारी जुर्माने, नए कानून और न्यायिक हस्तक्षेप इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं कि डिजिटल शक्ति के साथ डिजिटल जवाबदेही का होना भी बहुत अनिवार्य है। भारत के करोड़ों नागरिकों के हित में यह अपेक्षा देखा जाए तो समय की मांग है, जिसे हर हाल में पूरा होना ही चाहिए, यदि कोई कंपनी भारत में जिम्‍मेदारी लेने को तैयार नहीं तब फिर नुकसान कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, उसे देश से सदैव के लिए विदा कर देना चाहिए, वस्‍तुत: इसी में सभी की भलाई है।