मंदिर मुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय में पुनः शुरू होगी ऐतिहासिक सुनवाई – आलोक कुमार जी

 

 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में अंग्रेज अधिकारियों ने तमिलनाडु और बंगाल में हिन्दू मंदिरों का व्यापक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण से मालूम पड़ा कि लगभग सब हिन्दू मंदिरों में छोटा या बड़ा गुरुकुल और गौ-शाला थी। समाज अपने उत्सव जैसे नवरात्री और दीपावली इत्यादि मिलकर मंदिरों में मनाता था। परिवारों के शादी, मुंडन, शोकसभा जैसे सब कार्यक्रम भी मंदिरों में होते थे। समाज के झगड़े भी मंदिर में गर्भगृह की साक्षी में समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा निपटाए जाते थे।

 

 

अंग्रेजों ने समझ लिया कि हिन्दू धर्म के प्राण मंदिरों में बसते हैं। अंग्रेज सरकारों ने मंदिरों का प्रबंधन सुशासन के नाम पर अपने हाथों में ले लिया। धीरे-धीरे अब मंदिर केवल व्यक्तिगत पूजा के स्थान बन रहे हैं।

 

 

सरकार गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जैन-स्थानक और बौद्ध-विहार नहीं चलाती। भारत का शासन संविधान की मर्यादा में धर्मनिरपेक्ष है। फिर भी अनेक राज्यों में सरकारें हिन्दू मंदिरों को अपनी मुट्ठी में क्यों दबाए हुए हैं। मंदिरों के चढ़ावे का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में जाता है। मंदिरों में सरकार के अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी के नाते लगा दिए जाते हैं और उनका वेतन और भत्ते मंदिर की आय में से लिए जाते हैं। मंदिरों और मठों का नियंत्रण मठाधिपति या धार्मिक संत इत्यादि के हाथों में न रहकर बाबुओं के हाथ में रहता है।

 

 

हिन्दू समाज ने निर्णय किया है कि वह अपने मंदिरों का नियंत्रण सरकार के हाथों से वापस लेगा। और हिन्दू मंदिरों का पैसा हिन्दुओं के लिए ही खर्च होना चाहिए।

 

 

इस उद्देश्य से पूज्य स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि सरकार हिन्दू मंदिरों का सञ्चालन वापिस हिन्दू समाज को सौंपें। यह याचिका मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और पुडुचेरी के सन्दर्भ में लगायी गयी थी। इसमें सरकारों को नोटिस हुआ और उनका जवाब रिकॉर्ड पर आया। कई बार इस याचिका में बहस के लिए तिथि निश्चित हुई, पर किसी न किसी कारण से टलती गयी।

 

 

अंततः अप्रैल 2025 में यह मामला न्यायालय के समक्ष रखा गया। प्रतिपक्षी वकीलों ने कहा कि इस याचिका में कई राज्यों के कानूनों को चुनौती दी गयी है। यह सब कानून एक जैसे नहीं हैं। मांग की गयी कि सर्वोच्च न्यायालय याचिका को ख़ारिज करके याचिकाकर्ताओं को अपने-अपने राज्य में इन कानूनों को चुनौती देने की छूट दे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करके 13 साल से लंबित यह याचिका ख़ारिज कर दी।

 

 

याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से याचिका को ख़ारिज करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इस प्रक्रिया में समय लगा। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सोमवार 18 मई, 2026 के आदेश में यह स्वीकार किया कि इस याचिका को गुण-दोष के आधार पर सुना जाना आवश्यक है। न्यायालय ने अप्रैल 2025 के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें याचिका को ख़ारिज किया गया था। अब यह विषय जुलाई में सुनवाई के लिए नियत किया गया है।

 

 

आलोक कुमार जी ने कहा कि हिन्दू अपने मंदिरों का स्वयं सञ्चालन करें और मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो। हिन्दुओं का पैसा हिन्दुओं के काम में आए। हिन्दू मंदिर स्वाधीन होने पर हिन्दू का संगठन, उसकी तेजस्विता और संस्कार युक्त जीवन पुनः अपने समाज को प्राप्त हो। मुकदमे में तथ्य और तर्क हमारे साथ हैं। श्री भगवान के आशीर्वाद से हम न्यायालय में सफल होंगे।