भारत की अगली आर्थिक छलांग छोटे उद्योगों के कंधों पर!

विश्व संवाद केंद्र, भोपाल    18-Nov-2026
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भारत की अगली आर्थिक छलांग छोटे उद्योगों के कंधों पर!
 
 
 
 
फ्रैजाइल फाइव से वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने तक का सफर, अब दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में जगह बनाने की तैयारी, बजट 2027-28 से उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें, फिक्की, लघु उद्योग भारती और एसोचैम ने रखे दूरगामी प्रस्ताव, लघु उद्योगों को ताकत मिली तो बदलेगी देश की औद्योगिक तस्वीर
 
 
- डॉ. मयंक चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
 
 
 
कभी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक आर्थिक समूहों में आशंकाएं जताई जाती थीं और वर्ष 2013 में उसे ‘फ्रैजाइल फाइव’ देशों के समूह में शामिल किया गया था, किंतु आज एक दशक से कुछ अधिक समय में तस्वीर काफी बदल चुकी है। जनधन खातों से वित्तीय समावेशन, आधार और मोबाइल के जरिए सरकारी सहायता का सीधा हस्तांतरण, यूपीआई से डिजिटल भुगतान की अभूतपूर्व पहुंच, जीएसटी से साझा राष्ट्रीय बाजार, बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश और स्टार्टअप संस्कृति के विस्तार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी है।
 
 
अब भारत के सामने चुनौती इस परिवर्तन को अगली ऊंचाई तक ले जाने की है। केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले फिक्की और एसोचैम के सुझाव इसी आर्थिक आवश्यकता की ओर संकेत कर रहे हैं। अब निगाहें लघु उद्योग भारती सहित उन संगठनों की अपेक्षाओं पर भी हैं, जो देश के छोटे उद्यमों की वास्तविक समस्याओं और संभावनाओं को सामने रखते हैं।
 
 
‘फ्रैजाइल फाइव’ से बदलती आर्थिक पहचान
 
दरअसल, ग्लोबल आउटलुक में प्रकाशित शोधपत्र में वर्ष 2014 से 2026 के बीच भारत की आर्थिक यात्रा का विश्लेषण करते हुए इसे नीतिगत बदलावों और आर्थिक संरचना के पुनर्गठन का महत्वपूर्ण दौर बताया गया है। शोधपत्र के अनुसार, जनधन-आधार-मोबाइल यानी जैम त्रिमूर्ति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), यूपीआई, मेक इन इंडिया, जीएसटी, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश ने अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक, डिजिटल और निवेश के अनुकूल बनाने में योगदान दिया है।
 
 
इन पहलों का प्रभाव सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रहा। बैंकिंग सेवाओं तक आम नागरिकों की पहुंच बढ़ी, डिजिटल भुगतान का विस्तार हुआ और सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हुई। यूपीआई ने छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, सेवा प्रदाताओं और आम उपभोक्ताओं तक डिजिटल लेनदेन को पहुंचाकर भुगतान की आदतों में बड़ा बदलाव किया। आज भारत की यह प्रणाली वास्तविक समय में होने वाले डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े नेटवर्कों में शामिल है।
 
 
शोधपत्र में भारत के पूंजी बाजार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की प्रगति को भी आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण संकेत माना गया है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारतीय पूंजी बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल है। वहीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में है। यह बदलाव बताता है कि भारत की आर्थिक ताकत अब पारंपरिक क्षेत्रों के साथ तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से भी बन रही है।
 
 
‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ से तेज विकास की ओर
 
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राज कृष्ण ने 1978 में ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ शब्द का इस्तेमाल भारत की उस समय की लगभग 3.5 प्रतिशत औसत विकास दर के संदर्भ में किया था। यह वह दौर था, जब लाइसेंस राज, सीमित औद्योगिक क्षमता, नौकरशाही नियंत्रण और निवेश संबंधी प्रतिबंध अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित करते थे। ग्लोबल आउटलुक का शोधपत्र इस शब्द को भारत की पुरानी आर्थिक पहचान से जोड़ते हुए कहता है कि आज की अर्थव्यवस्था उस दौर से बहुत आगे निकल चुकी है।
 
 
अर्थशास्त्री एम. गोविंदा राव के कथन का उल्लेख करते हुए शोधपत्र भारत के बदलाव को ‘धीमी गति वाले हाथी’ से ‘तेजी से दौड़ते टाइगर’ में परिवर्तन जैसा बताता है। यह रूपक उस आर्थिक बदलाव की ओर संकेत करता है, जिसमें डिजिटल अवसंरचना, औपचारिक अर्थव्यवस्था, निजी निवेश और बड़े पैमाने पर उत्पादन की भूमिका बढ़ी है।
 
 
फिक्की की मांग: विनिर्माण को चाहिए 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त पूंजी
 
बजट 2027-28 से पहले उद्योग संगठन फिक्की ने विनिर्माण क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। संगठन का कहना है कि भारत को जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए अगले एक दशक में 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है।
 
 
फिक्की के अनुसार, भारत में उधार लेने की लागत चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में 400 से 500 आधार अंक अधिक है। इसका सीधा असर उन उद्योगों पर पड़ता है, जिन्हें नई फैक्ट्रियां स्थापित करने, मशीनरी खरीदने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लंबी अवधि की पूंजी चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए फिक्की ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए समर्पित विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) बनाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा संस्थान प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करा सकेगा। इससे बैटरी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा उत्पादन और उन्नत सामग्री जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को गति मिल सकती है।
 
 
संगठन ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में राहत देने की भी मांग की है। उसका सुझाव है कि निवेश की अवधि जितनी अधिक हो, कर का बोझ उतना कम होना चाहिए। तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर एलटीसीजी कर पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव इसी सोच पर आधारित है। साथ ही, राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी आधारित लेनदेन पर प्रतिभूति लेनदेन कर में संतुलित और चरणबद्ध वृद्धि का विकल्प भी रखा गया है।
 
 
आयात निर्भरता खत्म करने के लिए घरेलू उत्पादन पर जोर
 
फिक्की ने देश की रणनीतिक विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की है। संगठन के अनुसार, गैर-पेट्रोलियम आयात का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा कुछ चुनिंदा उत्पादों से संबंधित है, जिनमें घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। इनमें स्टाइरीन, मेथेनॉल, एसिटिक एसिड, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन, एचडीपीई, उन्नत मशीन टूल्स, विद्युत उपकरण, सेमीकंडक्टर निर्माण मशीनरी और टेक्सटाइल मशीनरी शामिल हैं।
 
 
बैटरी उद्योग के लिए भी फिक्की ने विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की मांग की है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण की जरूरत बढ़ रही है, पर बैटरी के महत्वपूर्ण घटकों - कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर और बैटरी फॉयल- के घरेलू उत्पादन को मजबूत करना अभी जरूरी है। संगठन का कहना है कि भारतीय उत्पादकों को चीन से आयातित उत्पादों की तुलना में 35 से 50 प्रतिशत तक लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए तकनीक, निवेश और उत्पादन प्रोत्साहन की एकीकृत व्यवस्था आवश्यक है।
 
 
निर्यात को लेकर भी फिक्की ने स्पष्ट नीति की जरूरत बताई है। संगठन ने आरओडीटीईपी योजना के लिए कम से कम तीन वर्ष का नीति ढांचा घोषित करने का सुझाव दिया है, ताकि निर्यातक रिफंड दरों, उत्पाद कवरेज और प्रोत्साहन की निरंतरता को लेकर अनिश्चितता से बच सकें।
 
 
एसोचैम का प्रस्ताव: रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और अनुसंधान को मिले नई ताकत
 
उद्योग संगठन एसोचैम ने भी बजट 2027-28 के लिए उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देने की मांग की है। संगठन ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित तकनीकों के लिए विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
 
 
इसका उद्देश्य भारत में ऐसी तकनीकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है, जिनका उपयोग आधुनिक उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से उत्पादन की गति, गुणवत्ता और दक्षता बेहतर हो सकती है। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।
 
 
एसोचैम ने अनुसंधान एवं विकास पर कर प्रोत्साहन बहाल करने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि पहले अनुसंधान गतिविधियों के लिए 200 प्रतिशत तक भारित कर कटौती, पात्र पूंजीगत व्यय पर कटौती, वैज्ञानिक उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट और उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्थाएं उपलब्ध थीं। ऐसे प्रोत्साहनों को फिर से लागू करने से निजी क्षेत्र स्वदेशी तकनीक, नए उत्पादों और नवाचार में अधिक निवेश कर सकेगा।
 
 
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए एसोचैम ने बैटरी के बिना भी वाहनों के पंजीकरण और वित्तपोषण की अनुमति देने का सुझाव दिया है। एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ऋण चुकाने की अवधि सात से आठ वर्ष करने की मांग भी रखी गई है। आयुर्वेद और आयुष उत्पादों को वैज्ञानिक आधार पर वैश्विक बाजारों में स्थापित करने के लिए सरकार और उद्योग के संयुक्त सहयोग से क्लीनिकल रिसर्च कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
 
 
छोटे उद्योगों को मिली ताकत तो औद्योगिक विकास का आधार होगा व्यापक
 
भारत की आर्थिक प्रगति का अगला चरण छोटे उद्योगों की क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। बड़े उद्योगों की उत्पादन व्यवस्था को देखें तो उनके पीछे हजारों छोटी और मध्यम इकाइयां काम करती हैं। कोई पुर्जे बनाता है, कोई पैकेजिंग करता है, कोई मशीनों के लिए विशेष उपकरण तैयार करता है और कोई परिवहन, मरम्मत या तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इस तरह लघु उद्योग देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं।
 
 
इसके बावजूद छोटे उद्यमों को सस्ता ऋण, आधुनिक मशीनरी, तकनीकी प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण बिजली, औद्योगिक भूमि, समय पर भुगतान और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई इकाइयों के पास उत्पादन क्षमता और उद्यमशीलता तो है, पर आधुनिक तकनीक अपनाने और बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने के लिए आवश्यक पूंजी और संस्थागत सहयोग उपलब्ध नहीं हो पाता।
 
 
यहीं लघु उद्योग भारती जैसे संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि बजट में छोटे उद्योगों की जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऋण गारंटी, मशीनरी आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन, औद्योगिक क्लस्टर, गुणवत्ता प्रमाणन, कौशल विकास और विपणन सहायता के प्रभावी प्रावधान किए जाते हैं, तो लाखों उद्यमों को विस्तार का अवसर मिल सकता है। बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्यमों को आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ने से देश में मूल्य संवर्धन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी।
 
 
लघु उद्योगों को मजबूत करने का अर्थ महज कुछ इकाइयों को आर्थिक सहायता देना नहीं है। इसका अर्थ है रोजगार के नए अवसर पैदा करना, छोटे शहरों और कस्बों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाना, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और उद्यमिता को व्यापक सामाजिक आधार देना। यही वह प्रक्रिया है, जिससे आर्थिक विकास का लाभ देश के अधिकाधिक हिस्सों तक पहुंच सकता है।
 
 
शीर्ष तीन की राह में निर्णायक होगा बजट
 
भारत ने डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचे और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। अब उसे इस ताकत को बड़े पैमाने पर विनिर्माण, उच्च तकनीक वाले उत्पादों, निर्यात और रोजगार में बदलना होगा। फिक्की का दीर्घकालिक वित्त का प्रस्ताव, एसोचैम की रोबोटिक्स और अनुसंधान संबंधी मांगें तथा लघु उद्योगों को मजबूत करने की आवश्यकता - ये सभी एक ही आर्थिक लक्ष्य से जुड़े हैं।
 
 
वस्‍तुत: सच यही है कि दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाना महज जीडीपी के आंकड़े में आगे निकलने का विषय नहीं है, इसके लिए उद्योगों की उत्पादकता बढ़ानी होगी, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना होगा, गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने होंगे और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इस दिशा में छोटे उद्योगों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी बड़े निवेश और विशाल औद्योगिक परियोजनाओं की।
 
 
भारत की अगली आर्थिक छलांग का रास्ता बड़े उद्योगों और छोटे उद्यमों के बीच मजबूत साझेदारी से होकर गुजरता है। यदि बजट 2027-28 में पूंजी, तकनीक, अनुसंधान और बाजार की सुविधाओं को छोटे उद्योगों तक पहुंचाने वाली ठोस व्यवस्था बनती है, तो भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति मिल सकती है। यही बदलाव भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में और मजबूत करेगा तथा शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने के लक्ष्य को वास्तविक आधार प्रदान करेगा।